काठमाडौँ — पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणले क्यान (नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) को प्रशासनिक संरचनालाई नै ‘लकडाउन’ जस्तै बनाइदिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार ५ पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनामाथि मुद्दा दायर गरेपछि प्राधिकरणका धेरैजसो उच्च तहका कर्मचारी पदबाट निलम्बनमा परेका छन्।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
अख्तियारले हरेक आरोपीसँग ७४ लाख ३४ हजार ३ सय ४५ अमेरिकी डलर बराबरको बिगो माग गरेको छ, जसको नेपाली रूपान्तरण झण्डै ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ प्रति व्यक्ति पर्छ।
बिज्ञापन
मुद्दा दायर भएलगत्तै काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) र भैरहवा भन्सार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एकसाथ महाप्रबन्धकविहीन बनेका छन्।
टिआइएका जीएम १२औँ तहका हंशराज पाण्डे, भैरहवाका निमित्त जीएम ११औँ तहका बाबुराम पौडेल, साथै पूर्व जीएम प्रताप बाबु तिवारी समेत निलम्बनको सूचीमा परेका छन्।
महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पहिले नै निलम्बनमा परेपछि नेतृत्व खाली भएको अवस्थामा अधिकारी बन्न दौडधुप गरिरहेका तिवारी पनि आइतबार नै निलम्बित भएर बाहिरिएका हुन्।
शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव मुकेश डंगोललाई क्यान संचालनको जिम्मा दिएपछि तिवारीले आफू योग्य भएको दाबी गर्दै पर्यटन सचिवदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष उजुरी पुर्याएका थिए।
तर कार्कीको अडान अटल रह्यो— डंगोलकै नेतृत्व कायम। त्यसपछि तिवारीले कर्मचारी युनियनलाई आफ्नो पक्षमा दबाब अभियानमा उतारेका थिए, तर मुद्दा दर्तासँगै उनी स्वयं पदबाट हटाइएका छन्।
मुद्दा दर्तासँगै अख्तियारले क्यानका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकार, वरिष्ठ कर्मचारी द्धारिका प्रसाद भट्टराई, कुलप्रसाद सिंखडा लगायतलाई निलम्बन गराएको छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनमा कार्यरत पूर्वक्यानकर्मी डा. पुण्यराज शाक्य र ओमान सिभिल एभिएसनमा कार्यरत सुवर्णराज उपाध्याय पनि कानूनी प्रक्रियाअन्तर्गत निलम्बन सूचीमा समावेश भएका छन्।
मुलुककै दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल महाप्रबन्धकविहीन हुनु, प्राधिकरण प्रमुख निलम्बनमा पर्नु र दर्जनौं वरिष्ठ अधिकारी निस्क्रिय हुनु भनेको उड्डयन प्रशासन नै ‘फोर्स्ड मोड’ मा प्रवेश गर्नु हो।
अब पर्यटन मन्त्रालयमा अस्थायी नेतृत्व टिकाउने कि नयाँ संरचना बनाउने? — यही प्रश्नले क्यानको आगामी कदमलाई निर्धारण गर्नेछ।
